कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2026 के बजट में कई नई योजनाओं की घोषणा की है। इस बार बजट का कुल आकार 4.48 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, जो राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है।
बजट में दलित और मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष योजनाएं शामिल की गई हैं। रोहित वेमुला एक्ट को लागू करने की बात कही गई है, जिससे दलितों के अधिकारों को और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा, हुबली और कलबुर्गी में नए हज भवन बनाए जाएंगे, जिससे मुस्लिम समुदाय को सुविधाएं मिलेंगी।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बजट पेश करते हुए केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र से मिलने वाली सहायता में कमी के कारण राज्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद, राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय और विकास को प्राथमिकता दी है।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी बजट में खास प्रावधान किए गए हैं। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के लिए फंड बढ़ाया गया है, ताकि गरीब और पिछड़े वर्गों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। महिला और बाल विकास के लिए भी कई योजनाओं का ऐलान किया गया है।
कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किसानों के लिए राहत पैकेज और सब्सिडी का विस्तार किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए बजट में विशेष राशि आवंटित की गई है।
राज्य के विकास के लिए परिवहन और सड़क निर्माण परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। नई सड़कें और पुल बनाने के लिए बजट में पर्याप्त फंड शामिल किया गया है।
सिद्धारमैया सरकार ने बजट में सामाजिक समावेश और विकास को संतुलित करने की कोशिश की है। विपक्ष ने हालांकि बजट के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि यह बजट सभी वर्गों के हित में है।
कर्नाटक बजट 2026 को लेकर राज्य में चर्चा तेज हो गई है। जनता और विशेषज्ञों की नजर अब इस बात पर है कि इन घोषणाओं का कितना असर जमीन पर देखने को मिलेगा।
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