प्राइम टुडे न्यूज़ मोहाली क्षेत्र में पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। ब्लॉक खरड़ के गांव पल्लनपुर की निवासी रेशमा ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2021 से लगातार शिकायतें देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।रेशमा के अनुसार, पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा होने से न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि गांव के विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कई बार बीडीओ और अन्य संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत दी गई, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला।रेशमा का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी अपनी ड्यूटी निभाने में पूरी तरह विफल रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब 2021 में कब्जा शुरू हुआ था, तभी उन्होंने विभाग को सूचित कर जांच की मांग की थी। इसके बाद भी कई बार अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन हर बार मामले को टाल दिया गया।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीडीओ और एसडीएम खरड़ सहित कई अधिकारियों को जानकारी देने के बावजूद किसी ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई नहीं की, जिससे कब्जाधारियों के हौसले बढ़ते गए।हाईकोर्ट के आदेश भी रहे बेअसर रेशमा ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने संबंधित पंचायत और बीडीपीओ को एक सप्ताह के भीतर अवैध कब्जा हटाकर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। लेकिन एक साल बीत जाने के बावजूद न तो पंचायत और न ही बीडीपीओ की ओर से कोई कार्रवाई की गई।
उन्होंने यह भी बताया कि गली में हुए अवैध कब्जे के कारण पानी का रुख उनके घर की ओर मुड़ गया है, जिससे उनके घर को नुकसान हो रहा है।रेशमा ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वह उच्च अधिकारियों और अदालत का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगी।
मोहाली में पंचायत जमीन पर अवैध कब्जे का मामला गरमाया, 2021 से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं
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