कर्नाटक की राजनीति में हलचल मचाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2026 के लिए 4.48 लाख करोड़ रुपये का विशाल बजट विधानसभा में पेश किया। इस बजट में राज्य के विकास और सामाजिक कल्याण के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। सिद्धारमैया ने बजट के दौरान केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा, उनके अनुसार केंद्र की नीतियां राज्य के हितों को प्रभावित कर रही हैं।
शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। अगले दो वर्षों में 3,900 करोड़ रुपये की लागत से 800 नए KPS स्कूल बनाए जाएंगे। इसके अलावा 2026-27 तक राज्य में 15,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने की उम्मीद है। यह कदम कर्नाटक के शिक्षा सुधार कार्यक्रम का हिस्सा है, जिससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में शिक्षा का स्तर बेहतर किया जाएगा।
बजट में सामाजिक न्याय पर भी ध्यान दिया गया है। एससी/एसटी समुदाय के लिए फंड आवंटन को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि एससी/एसटी फंड में अनियमितता हो रही है और राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, सरकार ने कहा है कि बजट में सभी वर्गों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है।
राज्य के वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। किसानों के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए विशेष फंड आवंटित किया गया है। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया जाएगा, जिससे युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना अधिक होगी।
बजट के बाद राज्य की राजनीति में गर्मा-गर्मी बढ़ गई है। विपक्ष ने सरकार के फैसलों पर कई सवाल उठाए हैं, जबकि सत्ताधारी पार्टी ने अपने फैसलों को जनता के हित में बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट राज्य के आर्थिक विकास को गति देगा, लेकिन इसकी सफलता सरकार की कार्यशैली पर निर्भर करेगी।
कुल मिलाकर, कर्नाटक बजट 2026 में शिक्षा, रोजगार और सामाजिक कल्याण पर बड़ा फोकस है। आने वाले महीनों में इन योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर राज्य की जनता और राजनीतिक दलों की नजरें सरकार पर टिकी रहेंगी।
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